सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेसँग उद्योगीहरुले ३६५ को पीपीसी सिमेन्टको बजार मूल्य बढाएर ६७० पुर्याएका थिए । त्यस्तै, ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६५ बाट बढाएर ७५० पुर्याएइएको छ ।

सांसदहरुले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर कालाबजारीलाई वैधता दिएको आरोप लगाएका थिए । सिमेन्टको मूल्य तत्काल पहिलाकै अवस्थामा हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । मूल्यवृद्धिबारे विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल नियन्त्रणका लागि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ